भोपाल। राजधानी भोपाल में सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार के बीच सौर ऊर्जा को लेकर अहम करार हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा पीयूष गोयल ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को देश-दुनिया के लिए मिसाल बताते हुए कहा कि प्रोजेक्ट देश में आदर्श मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। अतिशेष विद्युत उपलब्धता के बावजूद मध्यप्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो पहल की है, वह सरकार की पर्यावरण के प्रति संवेदना और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति दूरदृष्टि की परिचायक है।
उन्होंने कहा कि देश में सोलर ऊर्जा की न्यूनतम दर प्राप्त कर राज्य ने दिखा दिया है कि निर्णायक नेतृत्व, सहभागिता, परिणामोन्मुखी प्रयास, पारदर्शी प्रक्रिया, समयबद्ध कार्य, वित्तीय नवाचार, तकनीक और ईमानदार नीयत के साथ अकल्पनीय लक्ष्यों और परिणामों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता 370 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। देश में वर्ष 2014 में 2600 की तुलना में आज 12,200 मेगावॉट नवीकरणीय विद्युत उपलब्ध है। देश में वर्ष 2017 के अंत तक 20 हजार मेगावॉट विद्युत की उपलब्धता हो जायेगी, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य का पांच गुना होगी।