भोपाल। पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन करवाने में आ रही मशक्कतों के चलते अब केंद्र की तरह प्रदेश सरकार ने भी तीन साला कार्ययोजना का खाका खींच लिया है जिसके चलते अब कोई पंचवर्षीय योजना काम नहीं करेगी। मौजूदा 12वीं पंचवर्षीय योजना इस साल 31 मार्च को समाप्त हो रही है। जिसके चलते नई परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने वित्तीय और परियोजना समिति की बैठकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने बजट के स्वरूप में आए बदलाव का हवाला देते हुए विभागों से कहा है कि नए नियम बनने तक समितियों की बैठकें न करें।
अब नए बजट प्रावधान के बाद तीन साल की कार्य योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना आयोग ने कार्ययोजना बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप दी है। नए बजट में इसके लिए विभागों को योजना और आयोजना (वेतन, भत्ते व अन्य प्रशासनिक व्यय) के लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।
केंद्र को भेजी जाएगी योजना : राज्य योजना आयोग मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की 2017-18 की सालाना योजना नीति आयोग को भेजेगा।