नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,351.38 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दे दी है, इसके जरिये मार्च, 2019 तक छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) को मंजूरी दी गई। इसके जरिये छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इस परियोजना पर 2,351.38 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
यह वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा 2017-18 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि पीएमजीडीआईएसएचए दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से होगा।
योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2017-18 में 275 लाख और 2018-19 में 300 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सभी क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिए ढाई लाख ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में औसतन 200 से 300 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर चला सकेगा और टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेगा। वह ईमेल भेज सकेगा और प्राप्त कर सकेगा। इंटरनेट की ब्राउजिंग कर सकेगा, सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा, सूचनाएं पता कर सकेगा और नकदीरहित लेनदेन कर सकेगा।