भोपाल । प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी प्रदेश को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद में कटौती जारी है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने अमृत योजना के तहत मिलने वाली मदद में 2051 करोड़ की कटौती कर दी है। जिसकी वजह से इस योजना में मिलने वाली 8251 करोड़ की जगह अब प्रदेश को 6200 करोड़ की ही राशि मिलेगी।
गौरतलब है कि शहरी विकास के लिए यूपीए की जेएनयूआरएम योजना की तर्ज पर शुरू की गई अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना। अमृत के तहत केंद्र सरकार से प्रदेश के 34 शहरों में पानी, सीवेज, ड्रेनेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके लिए इस साल 8251 करोड़ रुपए की बजाय 6200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इस कटौती का असर साफतौर पर भोपाल के विकास पर भी पड़ना तय है। बजट में की गई कटौती के कारण भोपाल को 580 करोड़ रुपए कम मिलेंगे।
केंद्र ने आबादी के आधार पर हर राज्य का बजट तय किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसी फामूर्ले पर पांच साल के लिए स्टेट एक्शन प्लान बनाया। डेढ़ साल पहले केंद्र से इसे मंजूरी भी मिल गई और सभी शहरों में डीपीआर बनाकर निविदा भी जारी कर दी गई। अब अचानक ही अमृत योजना के बजट में कटौती कर दी गई।