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चेक बाउंस के लिए सज़ा सख्त बनाने और जल्द सुनवाई के लिए नए कानूनी उपाय को मंजूरी

Update: 2017-12-16 00:00 GMT

 

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें चेक बाउंस के लिए दोषी व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई सख्त बनाने तथा पीड़ित पक्ष को तत्काल राहत के उपाय शामिल हैं। 

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नेगोशियेबल इन्सट्रूमेंट एक्ट 1881 में संशोधन करेगी ताकि चेक बाउंस होने संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान हो सके। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को राहत मिल सके। 

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