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नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांविधिक और वित्तीय आधार पर असंभव बताया। उन्होंने कहा कि पाटीदारों को आरक्षण और कृषि ऋण माफी जैसे वादे कभी पूरे नहीं किए जा सकते। कल गुजरात में पहले चरण का मतदान हुआ।
गौरतलब है कि जेटली ने कहा, कांग्रेस के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है और इसलिए उसका घोषणा पत्र राजकोषीय आधार पर असंभव मॉडलों में से एक है। राज्य की कुल वार्षिक आय 90,000 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस 20,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ करने का वादा कर रही है। और अपनी फेसबुक पोस्ट पर जेटली ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो राज्य की प्रभावी आय घटकर 70,000 करोड़ रुपए रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें यदि केंद्रीय करों में बंटवारे के तहत मिलने वाली रकम भी जुड़ी हो और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून के तहत अधिकतम तीन प्रतिशत उधार की रकम भी जुड़ी हो।
हम आपको बता दें कि तब भी ऐसी कोई अधिशेष राशि राज्य सरकार के पास नहीं होगी जिससे इन वादों को पूरा किया जा सके क्योंकि इन सभी मदों को राज्य में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सामाजिक एवं विकास व्यय के उत्तरदायित्व को देखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस का पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा भी संविधानिक दृष्टि से पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई कुल आरक्षण की 49% की सीमा से अधिक है।