नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली एनसीआर में हवा की बेहद खराब गुणवत्ता के लिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई । एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन राज्यों से पूछा कि आज की आपात स्थिति से निपटने के लिए आपने कौन-कौन से कदम उठाए हैं।
पिछले 30 अक्टूबर को एनजीटी के समक्ष पंजाब सरकार ने कहा था कि फसलों के अपशिष्ट जलाने की घटनाओं में इस साल पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल तीस फीसदी कमी आई है। पिछले साल 22269 फसलों के अपशिष्ट जलाने की घटनाएं हुईं जबकि इस साल 14432 घटनाएं हुईं थीं।
पिछले 13 अक्टूबर को एनजीटी के समक्ष पंजाब सरकार ने 12 किसानों को पेश कर दावा किया था कि उन्होंने खेतों में फसलों का अपशिष्ट नहीं जलाया है। पंजाब सरकार ने कहा था कि किसान परेशान हैं। हम उनकी परेशानी समझते हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसानों की मदद नहीं कर रही है। पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एक क्विंटल पर सौ रुपये बोनस देना चाहिए।
पिछले 11 अक्टूबर को एनजीटी ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वो 21 किसानों को पेश करे जिनके बारे में वो दावा कर रहा है कि उन्हें खेतों में फसलों के अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए गए । एनजीटी के इसी आदेश के बाद पंजाब सरकार ने 12 किसानों को पेश किया था। एनजीटी ने पंजाब सरकार से कहा था कि आप कम से कम एक जिले के लिए एक्शन प्लान लेकर आइए, लेकिन आपने उसके बारे में क्या किया। क्या आप एक भी वैसे किसान को हमारे सामने पेश कर सकते हैं जिन्हें इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए गए ।