जयपुर। राजस्थान देश का संभवत पहला ऐसा राज्य होगा जो न्यायालय के समन व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिये भेजेगा। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पहल शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य की विभिन्न अदालतों में चल रहे 11 लाख से अधिक मामलों में प्रतिदिन 18 हजार से अधिक समन जारी होते हैं । इनमें से 28 फीसदी से अधिक समन सरकारी कर्मचारियो एवं अधिकारियों के लिए होते हैं। इनमें मेडिकल ज्यूरिस्ट से लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में कागज खर्च होने के साथ ही समन की तामिल कराने के लिए कर्मचारियों का भी इस्तेमाल होता है। राज्य के विधि एवं गृह विभाग ने इस बारे में उच्च न्यायालय प्रशासन से बात की और व्हाट्सएप अथवा ई- मेल पर समन तामिल कराने का आग्रह किया।
उम्मीद की जा रही है कि नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद तारीख पेशी में देरी नहीं होगी और सरकारी पैसे की बचत भी होगी। वहीं इस प्रक्रिया में संबंधित मजिस्ट्रेट के डिजीटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया की पहल पर इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कटारिया का कहना है कि नई व्यवस्था से कागज, पैसे और मेन पॉवर की बचत होगी।
इसके लिए केस डायरी में सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जोड़ी जाने की प्रक्रिया विधि विभाग ने अपने स्तर पर शुरू भी कर दी। जानकारी के अनुसार कोर्ट का समन जारी होने के बाद पुलिसकर्मी इसे थाने लेकर जाएगा, फिर इसे स्कैन कराकर संबंधित लोगों को एक साथ भेजा जाएगा।