नई दिल्ली। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी तरह के दलहनों के निर्यात पर लगी रोक हटा ली है। आर्थिक मामलों की समिति ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति को दलहनों के आयात निर्यात नीति की समीक्षा करने और इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। यह समिति दलहनों की घरेलू पैदावार और मांग, घरेलू एवं अंतररष्ट्रीय मूल्यों तथा निर्यात शुल्क पर भी नजर रखेगी। इस समिति में वाणिज्य विभाग के सचिव, कृषि विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, उपभोक्ता मामलों विभाग के सचिव और विदेश व्यापार महानिदेशालय के सचिव सदस्य हैं। सभी तरह के दलहनों के निर्यात की अनुमति दिए जाने से किसान अपने उत्पाद बेच सकेंगे और लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही दलहनों की खेती का क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त दलहनों के निर्यात से वैकल्पिक बाजार भी उपलब्ध होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दलहनों की उच्च पैदावार यथावत बनी रहेगी तथा इनके आयात पर निर्भरता कम होगी। दालों का भोजन में अधिक उपयोग करने से लोगों को प्रोटीन मिल सकेगा और पोषण सुरक्षा बनी रहेगी।