ग्वालियर। म.प्र. में नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले 25 फीसदी गरीब बच्चों के प्रवेश सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार अब मैनुअल व्यवस्था (लॉटरी सिस्टम) को समाप्त करते हुए एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, जिसमें निर्धारित मापदंडों की पूर्ति का पूरा प्रारूप रहेगा। नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने की दृष्टि से राज्य शासन ने यह कदम उठाया है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष जनवरी से ही राज्य सरकार आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में वंचित समूह वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है, लेकिन इस बार इस प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। राज्य शिक्षा केन्द्र का कहना है कि मौजूदा समय में जो सिस्टम चल रहा है, वह बेहद कमजोर है, जिससे इसमें जबर्दस्त फर्जीवाड़ा हो रहा है। नतीजतन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। राज्य शिक्षा केन्द्र से जुड़े सूत्रों की मानें तो मध्यप्रदेश के अलावा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है।