आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने इनर रिंग रोड के दूसरे चरण की मुआवजा राशि के तौर पर दो करोड़ रुपये सोमवार को जिला प्रशासन को सौंप दिया। किसानों के हंगामे के बाद आनन-फानन में बुलाई गई बैठक में इस चरण में आ रहे गतिरोधों पर चर्चा हुई।
रविवार को आगरा विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम इनर च्रग रोड के दूसरे चरण की जमीन पर कब्जा लेने गई थी। ग्रामीणों ने टीम को खदेड़ दिया था। आरोप है कि अब तक प्रभावित किसानों को पुनर्वास मुआवजा तक नहीं दिया गया है। इनर रिंग रोड के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने 1984 के भू अर्जन अधिनियम के हिसाब से जमीन की खरीद फरोख्त किसानों से की है। इसके तहत किसानों को 648 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा और 68 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पुनर्वास वार्षिकी का भुगतान किया जाना है। कुछ मुआवजा बंट चुका है, जबकि पुनर्वास वार्षिकी अब तक नहीं दिया गया है।
घटनाक्रम के बाद एडीए वीसी अजय यादव ने सोमवार को प्रोजेक्ट के कायरें की समीक्षा की। इस बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे अधिकारियों ने दूसरे चरण के निर्माण को आ रही समस्याओं के बारे में एडीए वीसी को बताया। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया जिला प्रशासन को पुनर्वास वार्षिकी के भुगतान के लिए दो करोड़ रुपया दे दिया गया है।