नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की आबादी का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा बीमा जैसी सुविधाओं से वंचित है। इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता से उत्साहित होकर सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों व वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजनाओं की शुरूआत जल्द की जायेगी।
श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जल्द की जाएगी, जो मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा करना चाहते हैं। इसमें दो लाख रुपये सहज मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। 18 से 50 आयु वर्ग के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिवर्ष अथवा प्रतिदिन एक रुपये से कम होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ में लगभग 3000 करोड़ रुपये और ईपीएफ निधि में लगभग 6000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशियां पड़ी हैं।
वित्त मंत्री ने इन राशियों के विनियोजन के लिए वित्त विधेयक में अदावा कृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है। इसका उपयोग इनके प्रीमियमों को सब्सिडी देने पर किया जाएगा। कमजोर वर्गों, वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्डधारकों और छोटे व सीमांत किसानों और अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किया जाएगा।
देश में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है। इनमें से एक करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनका काफी बड़ा प्रतिशत वृद्धावस्था से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीडि़त है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की जाएगी।