नई दिल्ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका की एक शीफ कोर्ट में मुकदमा खारिज करने को चुनौती दे दी गई है। सितंबर में मानवाधिकार ग्रूप ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर केस दर्ज किया गया था।
न्यूयार्क में एक अमेरिकी संघीय कोर्ट ने मोदी के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एक मानवाधिकार गु्रप के एक मामलें को कल यह कहकर निरस्त कर दिया कि एक विदेशी सरकार के वर्तमान चीफ होने की वजह से उन्हे छूट दी जा सकती है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश एनालिसा टोरेस ने अपने तीन पेजों के आदेश में इस आधार पर मामला खारिज कर दिया कि मोदी को कोर्ट के न्याय क्षेत्र से छूट प्राप्त हुई है, क्योंकि अमेरिका यह बता चुका है कि सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री होने की वजह से वह कानून से छूट देने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि शिकायत खारिज की जाती है तथा कोर्ट के क्लर्क को मुकदमा बंद करने का निर्देश दिया जाता है। मानवाधिकार गु्रप अमेरिकन जस्टिस सेंटर ने गत सितंबर में मोदी के खिलाफ यह दीवानी वाद दाखिल किया था।