नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री के नियंत्रण के लिये कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इसेक लिए कानून, तकनीक और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन वेबसाइटों के सर्वर अभी तक विदेशों से ही संचालित हो रहे है।
गौरतलब है कि अश्लील बेवसाइटों का कारोबार बहुत बड़ा है। जब तक इनके सर्वरों को भारत नहीं लाया जाता है तब तक इन पर रोक लगाना मुश्किल होगा। सरकार भी इस विचार कर रही है और संभावना है कि सरकार इसके लिए कोई सख्त कदम उठाए. सरकार का कहना है कि इसके लिए वेबसाइटों के सर्वर को भारत लाया जाएगा ।