नई दिल्ली | उत्तराखंड में आये कुदरत के कहर से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार से बचाव व राहत अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक कार्रवाई रिपोर्ट दायर की गयी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायाधीश ए.के पटनायक और रंजन गोगाई की बेंच ने कहा कि सरकारों को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना चाहिए। यह याचिका एक वकील अजय बंसल ने दायर की है। उन्होंने उत्तराखंड में फंसे लोगों को बचाने के लिए यह जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जून निर्धारित की है।