नई दिल्ली। सरकार अगले 3 महीने के भीतर पेंशन और स्कॉलरशिप के लिए यूआईडी को जरूरी करने जा रही है। सरकार का ल
नई दिल्ली। सरकार अगले 3 महीने के भीतर पेंशन और स्कॉलरशिप के लिए यूआईडी को जरूरी करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य उन सभी स्कीमों में यूआईडी को लागू किए जाने का है जहां-जहां सरकार सब्सिडी देती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई तमाम घोषणाओं में सबसे पहले यही ऐलान साकार होने जा रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत उन स्कीमों में सबसे पहले यूआईडी का इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें सरकार लोगों को सीधे नकद देती है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी नरेगा, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अलग-अलग स्कीमों के तहत छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, सर्व शिक्षा अभियान, इंदीरा आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना जैसी स्कीमें शामिल हैं। अगले 3 से 4 महीने में उन स्कीमों में यूआईडी की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें लोगों को नकद मदद मिलती है। यूआईडीएआई के डायरेक्टर के मुताबिक इसके लिए बहुत जल्द सरकार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। योजना के मुताबिक मनरेगा में यूआईडी की शुरुआत झारखंड से होगी। सर्व शिक्षा अभियान और स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र को चुना गया है। साथ ही साथ सरकार ने रसोई गैस और किरोसीन पर दी जाने वाली सब्सिडी यूआईडी के जरिये सीधे लोगों के खाते में देने का भी फैसला ले चुकी है। रसोई गैस के लिए मैसूर से तो किरोसीन के लिए राजस्थान से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।