जनसुनवाई ने पोंछे रेनू के आंसू
-आर्थिक मदद दी और सुखद भविष्य की राह दिखाई
ग्वालियर। सड़क दुर्घटना में पति के असमायिक निधन से दु:खों के पहाड़ तले दबी रेनू बड़ी उम्मीद के साथ कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची थी। वह अपनी आंखों से बह रही अश्रुधारा रोक नहीं पा रही थी। जनसुनवाई ने रेनू के आंसू पौंछे और सुखद भविष्य की राह भी दिखाई। जिलाधीश राहुल जैन ने रेडक्रॉस से मौके पर ही उसे 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा, साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को विधवा पेंशन स्वीकृत करने और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता दिलाने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, एसडीएम ग्वालियर सिटी को भी जिलाधीश ने रेनू का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि राजस्थान के धौलपुर जिले के अधिकारियों से बात कर रेनू को सड़क दुर्घटना पर मिलने वाली आर्थिक सहायता भी दिलाएं। मेदाई मोहल्ला किलागेट निवासी रेनू दुबे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहंचकर गुहार लगाई थी कि मेरे पति राहुल दुबे का गत फरवरी माह के दौरान धौलपुर के पास सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसका कहना था कि मेरी गोद में चार माह का शिशु है। परिवार के आर्थिक हालात ठीक न होने से मेरा जीवन बड़ी कठिनाइयों से भर गया है। जिलाधीश ने रेनू को ढांढ़स बंधाया, साथ ही रेनू को तात्कालिक आर्थिक सहायता मुहैया कराने के साथ-साथ उसे स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने का भी पक्का भरोसा दिलाया।
सरकार की मदद से परवान चढ़ेगा नरेश का हुनर
नरेश का हुनर सरकारी मदद से परवान चढ़ेगा। गिर्राज कॉलोनी, गोल पहाड़िया निवासी नरेश शाक्य ने जनसुनवाई में पहुंचकर जिलाधीश से फरियाद की कि साहब पेंटिंग मेरी अभिरुचि है। अगर मुझे आर्थिक मदद मिल जाए तो मैं अपने इस हुनर को आय का जरिया बना सकता हूं। जिलाधीश ने पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना के तहत नरेश को आर्थिक मदद का प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए।
इन्हें भी मिली मदद
ग्राम भगेह, डबरा से जनसुनवाई में पहुंचीं कैंसर पीड़ित महिला गरिमादेवी को राज्य बीमारी सहायता निधि से आर्थिक मदद दिलाने के निर्देश जिलाधीश ने प्रभारी सीएमएचओ को दिए। हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित न्यू कॉलोनी से पहुंची बुजुर्ग महिला श्रीमती कुसुमलता दुबे का नामांतरण कराने के निर्देश भी जिलाधीश ने एसडीएम ग्वालियर सिटी को दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसडीएम स्वयं हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में जाकर यह पता लगाएं कि कितने लोगों के नामांतरण लंबित हैं।
