पीएम मोदी ने कहा - गोरक्षा के नाम पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कठोर से कठोर कार्रवाई
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में गोरक्षा की भावना है लेकिन इसके नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह जानकारी बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने पत्रकारों को दी। बैठक में पीएम मोदी ने जीएसटी लागू करने में सभी दलों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
पीएम मोदी ने कहा, गो रक्षा के नाम पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्यों से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। गौ रक्षा से जुड़े घटनाक्रम को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, राष्ट्र को इससे कोई लाभ नहीं होगा।
हम आपको बता दें कि कल 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। कश्मीर और चीन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि पार्टी सुरक्षा के मुद्दों खासकर कश्मीर, किसानों, गौरक्षकों के हमलों, चीन के साथ सीमा विवाद को मानसून सत्र में उठाएगी ।
बताया जा रहा है कि देश में कथित गौ रक्षकों से जुड़ी घटनाओं, अमरनाथ आतंकी हमला समेत जम्मू कश्मीर की स्थिति, डोकलाम में चीन के साथ जारी गतिरोध, दार्जिलिंग में अशांति समेत विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरने की मंशा स्पष्ट करने से संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है, तो वहीं सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चाचा कराने की इच्छा व्यक्त करने के साथ 16 नये विधेयक पेश करने की बात कही है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विषय आयेंगे । हम नियमों के अनुरूप सभी मुद्दों पर सदन में चर्चाचा तैयार हैं। सदन चर्चाचा का मंच है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जायेंगे और कई विधेयक चर्चा के बाद पारित होंगे जो देश के लिये महत्वपूर्ण हैं । सरकार विपक्ष की ओर से उठाये गए सभी विषयों पर नियमों के अनुरूप चर्चाचा को तैयार है।
बहरहाल, कश्मीर और चीन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे । कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि पार्टी सुरक्षा के मुद्दों खासकर कश्मीर, किसानों, गौरक्षकों के हमलों, चीन के साथ सीमा विवाद को मानसून सत्र में उठाएगी ।
बहरहाल, लोकसभा और राज्यसभा में 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं ।
गौरतलब है कि इन विधेयकों में जीएसटी से जुड़े विधेयक प्रमुख है। जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक के अलावा पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संशोधन विधेयक-2017 भी पेश किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को मनोरंजन और क्रीड़ा पर जीएसटी के तहत कर लगाने का अधिकार दिए जाने का प्रावधान है ।
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