पानी का समान रूप से वितरण करें शासन
उच्च न्यायालय ने कहा-अन्य स्त्रोतों पर भी शासन योजना बनाए
याचिका में न्यायालय ने दिए निर्देश
ग्वालियर। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में युगल पीठ ने मंगलवर को शहर में पेयजल की खराब स्थिति को लेकर प्रस्तुत की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देश दिए हैं कि शासन पूरे जिले में पानी का समान रूप से वितरण करने की व्यवस्था कराए। इसके साथ ही पानी के संकट को दूर करने के लिए और क्या-क्या स्त्रोत का प्रबंधन कर सकते हैं इसकी भी एक कार्ययोजना बनाए। बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसके शर्मा ने जिले में पानी के समान वितरण को लेकर 2008 में उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। युगल पीठ ने ये भी निर्देश दिए कि शहर में विभिन्न बांधों द्वारा जल आपूर्ति की क्या योजना है इसके बारे में भी शासन जवाब पेश करें। इसकी अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।
तालाब,कुंआ और बांधों के स्त्रोतों को मजबूत करें
उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देश देते हुए कहा कि पानी के समान वितरण को लेकर संबंधित विभागों ने जल प्रबंधन को लेकर क्या योजना बनाई है। इसका कितना क्रियान्वयन हुआ है इसकी संपूर्ण जानकारी न्यायालय में दें। इसके साथ ही शहर में विशेषकर गर्मी के मौसम में पानी की कमी को देखते हुए तालाब,कुंआ और बांधों को मजबूत करें।
शासन ने संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की थी
बता दें कि अमृत योजना के तहत जल संसाधन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पेयजल की समस्या को लेकर सभी बांधों का निरीक्षण कर चुके हैं। इसमें तीनों प्रमुख सचिवों ने जल प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में तलाशे गए विकल्पों को सामने रखा था। इन्हीं विकल्पों पर विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें अंतिम रूप देते हुए उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
इससे पूर्व की सुनवाई में शासन के अधिवक्ता प्रवीण नेमास्कर ने न्यायालय को जानकारी दी थी कि सिंचाई के लिए बने हरसी बांध से निकली हरसी हाई लेवल कैनाल से रमौआ बांध से मुरार क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति करने की योजना पर कार्य चल रहा है। यह कैनाल सामान्य तौर पर सात महीने चलती है। ऐसे में लगातार सात महीने तक पूरा बांध भरा रहता है। यदि यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है तो मुरार व सिटी सेंटर सहित लगभग एक तिहाई आबादी को आसानी से पानी मिल सकता है।
