आधार के नाम पर वसूली करने वालों को दी चेतावनी

मथुरा। आधार कार्ड के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत जिला प्रशासन ने देते हुए जन सामान्य से ऐसे संसाधनों की शिकायत करने की अपील की है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहायक महानिदेशक विवेक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों भेज पत्र में कहा है कि वर्तमान में यह कार्य स्टेट रजिस्ट्रार तथा नॉन स्टेट रजिस्ट्रार के माध्यम से विभिन्न नामांकन एजेंसियों द्वारा स्पीप मोड एवं परमांनेंट आधार केन्द्र में कार्य चल किया जा रहा। आधार नामांकन के साथ-साथ आधार अपडेशन का कार्य प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार खाये हुए आधार नामांकन केन्द्रों की अद्यतन स्थिति आधार की प्रति आधार सुधार/अपडेट कार्य आदि सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यरत नामांकन केन्द्रों का अद्यतन स्थिति आधार की बेवसाइट पर सुलभ है। निवासियों के समक्ष आधार नामांकन को लेकर अभी और भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। प्रमुख रूप से निवासियों तक यह संदेश अवश्य पहुॅचाया जाय कि आधार नामांकन पूर्ण रूपेण नि:शुल्क है एवं किसी भी प्रकार के पैसे की मांग गैर-कानूनी एवं दंडनीय है तथा इसके लिए कोई शुल्क नहीें लगता तथा आधार सुधार के लिए निश्चित शुल्क ही देय है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आधार प्रिंट (ब्लैक और वाइट के 10 रू0, आधार प्रिंट (कलर) के 20 रू0, प्लास्टिक आधार कार्ड के 30 रू0, नाम, पता, जनम तथा मोबाइल संख्या के 25 रू0 तथा बायोमेट्रिक अपडेट के 25 रू0 हैं।

सहायक महानिदेश ने किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग करने पर भा.वि.प.प्रा. के प्रोटोकॉल के पूर्णत विरूद्ध है एवं जब भी ऐसी कोई घटना इस कार्यालय के संज्ञान में आई है उस पर कड़ी कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद यदा कदा इस प्रकार की खबरें इस कार्यालय को प्राप्त होती रहती है। भा.वि.प.प्रा. द्वारा विभिन्न माध्यमों तथा अखबार, रेडियो, ऑटो पैनल आदि के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने का प्रयत्न निरंतर किया जा रहा है, किंतु प्रदेश की विशालता को दृष्टिगत रखते हुए प्रचार प्रसार में प्रशासन के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे कलेक्ट्रेट, तहसील, ब्लॉक, जिला अस्तपताल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन कार्यालयों पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर तथा वाल पैटिंग के माध्यम से भी सूचना देकर प्रभावी रूप से निवासियों को जागरूक करें। जिला प्रशासन द्वारा उठाये गये कदम के पश्चात निश्चित रूप के कोई भी निवासी ऐसी अवैध मांग पर पैसा नहीं देगा और फलस्वरूप ऐसी घटनाओं पर शत प्रतिशत रोक लग जाने की उम्मीद है।