प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, पाँच राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान बताने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब , राजस्थान और यूपी के मुख्य सचिवों को कल उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कल यानि 8 दिसंबर को सुनवाई जारी रहेगी।

आज एनजीटी में दिल्ली सरकार ने अपने पहले के एक्शन प्लान से उलट ऑड-ईवन योजना से दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देने की मांग की। कल के एक्शन प्लान में दिल्ली सरकार ने बिना किसी छूट के ऑड-ईवन योजना लागू करने की बात की थी।

6 दिसंबर को पराली जलाने के मामले में विकल्प को लेकर सही एक्शन प्लान न देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को इसके लिए विस्तृत एक्शन प्लान लेकर आने का निर्देश दिया था लेकिन वे विस्तृत एक्शन प्लान लेकर नहीं आए। जिसके बाद एनजीटी ने मुख्य सचिवों को तलब कर दिया।

सुनवाई के दौरान एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने सभी राज्यों से कहा था कि आप ये बताएं कि आप प्रदूषण के किस स्तर पर क्या एक्शन लेंगे। आप प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। पिछले 22 नवंबर को एनजीटी द्वारा कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान सौंपा था। एक्शन प्लान में कहा गया था कि ऑड-ईवन स्कीम को बिना किसी छूट के लागू किया जाए। जैसे ही प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचे निर्माण गतिविधियां पूरी तर रोक दी जाएं। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

एनजीटी की वजह से ही इसके पहले दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को लागू नहीं किया था। एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

पिछले 4 दिसंबर को एनजीटी ने दिल्ली सरकार की इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान नहीं सौंपा था।