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जल प्रबंधन की क्या योजना है प्रमुख सचिव को रिपोर्ट पेश करें

जल प्रबंधन की क्या योजना है प्रमुख सचिव को रिपोर्ट पेश करें
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अमृत योजना याचिका मामले में उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश


ग्वालियर|
उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में युगल पीठ के न्यायाधीश शील नागू और एस.ए. धर्माधिकारी ने अमृत योजना को लेकर प्रस्तुत की गई याचिका की सुनवायी में निर्देश देते हुए कहा कि अमृत योजना में अब तक संबंधित विभागों ने जल प्रबंधन को लेकर क्या योजना बनाई है, इसका कितना क्रियान्वयन हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी 13 फरवरी तक जांच रिपोर्ट के माध्यम से पेश करें। अगर रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो पीएचई,जल संसाधन और नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव को पेश होना होगा। युगल पीठ ने ये भी निर्देश दिए कि शहर में विभिन्न बांधों द्वारा जल आपूर्ति की क्या योजना है, इसके बारे में भी शासन जवाब पेश करे। यहां बता दें कि 2008 में अटल मिशन फॉर रीज्यूबिनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत योजना) के तहत विकसित करने को लेकर एक याचिका एसके शर्मा ने उच्च न्यायालय ने लगाई थी। न्यायालय ने जिले में पानी की आपूर्ति को लेकर याचिका के क्रम में जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिवों से 2050 तक की स्थिति में पेयजल व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट जनवरी 2017 तक तैयार करनी थी।

शासन ने प्रस्तुत की थी संक्षिप्त रिपोर्ट
बता दें कि जल संसाधन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने पेयजल को लेकर सभी बांधों का निरीक्षण कर चुके हैं। इसमें तीनों प्रमुख सचिवों ने जल प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में तलाशे गए विकल्पों को सामने रखा था। इन्हीं विकल्पों पर विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें अंतिम रूप देते हुए उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

रमौआ बांध से मुरार क्षेत्र को पानी देने की योजना
सिंचाई के लिए बने हरसी बांध से निकली हरसी हाई लेवल कैनाल से रमौआ बांध से मुरार क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति करने की योजना पर कार्य चल रहा है। उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई कि यह कैनाल सामान्य तौर पर सात महीने चलती है। ऐसे में लगातार सात महीने तक पूरा बांध भरा रहता है। यदि यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है तो मुरार व सिटी सेंटर सहित लगभग एक तिहाई आबादी को आसानी से पानी मिल सकता है। युगल पीठ ने ये भी पूछा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कब तक बनेगा। शासन की पक्ष से इसके बारे में जानकारी दी गई।

Updated : 17 Jan 2017 12:00 AM GMT
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