आर्थिक सशक्तिकरण को गति देगी सरकार पर जोर

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की परिभाषा बताते हुए कहा कि सही मायने में विकास तभी सार्थक है जब इसका लाभ गरीबों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को यहाँ एक समाचार चेनल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर पिछले सात साल से लगातार दहाई अंक में है। प्रदेश की कृषि विकास दर चार साल से 20 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से बढ़कर 59 हजार रूपये प्रति व्यक्ति हो गयी है। पिछले दस वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। बिजली की उपलब्धता 4 हजार मेगावॉट से बढ़कर 18 हजार मेगावॉट हो गई है। इससे मध्यप्रदेश अब पावर सरप्लस राज्य बन गया है। सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गयी है। नदी जोड़ो कार्यक्रम में किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया गया है। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अब कृषि ऋण किसानों से 90 प्रतिशत ही वापस लिया जायेगा। उद्यानिकी का क्षेत्र बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुना करने का रोडमेप बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। राज्य बीमारी सहायता निधि से गरीबों के उपचार की व्यवस्था की गई है। गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिये योजनाएँ बनाई गई हैं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये 23 लाख बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी बनाया गया है। इनके खातों में 7900 करोड़ जमा करवाये गये हैं, जो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 27 हजार 600 करोड़ मिलेंगे। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। शिक्षकों की नौकरी में महिलाओं के 50 प्रतिशत तथा वन विभाग को छोड़कर अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये कई योजनाएँ बनाई गई ्रहैं।

प्रदेश में पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्ताव में से 2 लाख 75 हजार करोड़ का निवेश आया है। रोजगार बढ़ाने के लिये वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाईल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्यप्रदेश में युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना बनाई गई है। युवाओं के शिक्षा ऋण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। लोगों की जिन्दगी में आनंद बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने आनंद विभाग गठित किया है।