रेलवे ने 11 जुलाई की अवैध घोषित की, नहीं मिलेगी लंबी छुट्टी

जमशेदपुर। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में खामियों, भत्तों में कटौती और न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ 11 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल को रेलवे ने अवैध घोषित कर दिया है।

इसके तहत रेलवे बोर्ड ने सात जुलाई के बाद कर्मचारियों को लंबी छुट्टी नहीं देने का आदेश जारी किया है। हड़ताल के कारण काम प्रभावित होने पर दोषियों पर केस भी दर्ज हो सकता है। इसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। चक्रधरपुर मंडल के यूनियन नेताओं को भी बोर्ड के संदर्भ में पत्र मिला है।

दूसरी तरफ, रेलवे में हड़ताल की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। रविवार को आद्रा में सम्मेलन हुआ। पांच जुलाई को नागपुर में बैठक होनी है। इसमें एलआरएस के महामंत्री एमएन प्रसाद समेत एनएफआई नेता एम. रघुवैया और एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्र भी शामिल होंगे।