जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दे सरकार

भारतीय किसान संघ ने भेजा प्रधानमंत्री को ज्ञापन

उरई। भारतीय किसान संघ ने रसायनिक खादों को फसलों के लिए जहर बताते हुए जैविक खादों को बढावा देने की सरकार से मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया कि किसान संघ के जयपुर में संपन्न तीन दिवसीय अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाया गया और तीन प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें कहा गया है कि सरकार उचित पद्धति का प्रयोग करते हुए लाभकारी मूल्य की घोषणा करें, किसानों को कब और कैसे लाभकारी दिया जायेगा इसकी भी जानकारी दें।

सरकारों द्वारा किसानों को दी जा रही सभी प्रकार के सब्सिडी, सीधे किसान के खाते में दी जाए क्योंकि किसान ने नाम पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष अनेक प्रकार की सब्सिडी कंपनियों को दी जाती है। सब्सिडी के नाम पर रसायनिक खाद कंपनियों को ही एक लाख करोड़ से अधिक सहायता दी जाती है वह कंपनियों को न देकर किसान के खाते में सीधे दी जाए। जीएम फसलों को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए जैविक खेती के लिए किसानेां प्रोत्साहित किया जाए देश के सारे कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने केलिए निर्देशित किया जाए। देश में छह पर्यावरण क्षेत्रों के अनुसार छह जैविक विद्यालय बनाए जाए। इसके पूर्व भारतीय किसान संघ की बैठक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष साहब सिंह चौहान के आवास पर हुई जिसमें उक्त तीनो प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इस बैठक में जिलाध्यक्ष अरूण कुमार सक्सेना, शिवराज सिंह पटेल जिला महामंत्री, विजय पाल सिंह गूर्जर, जमुनादास प्रजापति, श्रीपाल, रामआसरे, विष्णु सिंह, विजय चंद्र, राघवेन्द्र परिहार, विद्याराम शाक्यवार, राजकिशोर पटेल, यतेन्द्र सक्सेना महेश पालीवाल, गौरव पालीवाल, सत्यम सक्सेना, राजपाल सिंह भदौरिया, सुरेश चंद्र निरंजन, सुरेश याज्ञिक, वीर सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन सुभाष द्विवेदी हरकौती ने किया।