जनसेवा केन्द्रों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग
पात्रों को नहीं मिल पा रहा योजनाओं का लाभ : मण्डल
ललितपुर। बुन्देलखण्ड के गरीब शिक्षित बेरोजगारों के साथ रोजगार के नाम पर छलावा किये जाने का आरोप लगाते हुये संयुक्त उद्योग व्यापार मण्डल ने डाक के जरिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा है।
ज्ञापन में बताया कि बुन्देलखण्ड देश का बहुत ही पिछड़ा व गरीब क्षेत्र है। यहां रोजगार के साधन कम है। बताया कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल इण्डिया के तहत सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन करने के साथ ई-गर्वनेंस के तहत आम आदमी तक सभी बुनियादी कार्य जिनमें जनसेवा, लोकवाणी व सीएससी केन्द्रों के जरिए करवाये जा सकते हैं।
जिससे उसके केबल ऑनलाइन करके शुल्क चुकाना होता है। इससे आवेदक को सरकारी दफ्तरों व बाबूओं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। समय सीमा के आवेदन का निस्तारण कर आवेदक को प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की डिलेवरी भी इन्हीं केन्द्रों से होगी। परन्तु वर्तमान में कई प्राईवेट कम्पनियां जिले की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सीएससी केन्द्र आवंटित कर रही है, जो शासन से अनुबंधित होने का दावा करती है पर यह सभी प्राईवेट कम्पनियां रुपये लेकर केन्द्रों का आवंटन कर रही है। जिससे पात्रता की श्रेणी में आने वाले बेरोजगार युवा जो शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता तक पहुंचा सकते हैं, वह रोजगार से भी वंचित हैं। बताया कि केन्द्र सरकार जो 26 सरकारी सेवाओं का लाभ जनसेवा केन्द्रों के जरिए दे रही है, उसमें कुछ ही सेवाओं का लाभ लो ले पा रहे हैं। केन्द्र होने के बावजूद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका के चक्कर लगाते नजर आते हैं। बताया कि जिले में कई केन्द्र जो कभी संचालित ही नहीं हुये, बल्कि उनकी आईडी दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बेरोजगारों बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है। मण्डल ने पात्रों को ही केन्द्र आवंटन किये जाने की मांग की है। ज्ञापन पर संयोजक सुमित अग्रवाल, रामस्वरूप साहू, बृजेश ताम्रकार, अखिलेश जैन, विशाल रावत, चन्द्रकान्त मालवीय, अनिल जैन, अजय साहू, संतोष राठौर, आशीष जैन, अमित तिवारी, राहुल जैन, मु.इब्राहिम, राहुल जैन, नरेन्द्र तिवारी, रामगोपाल ताम्रकार, इस्लाम साकी, शेख समीर, मु.करीम राईन, प्रियंक सिंघई, सचिन नामदेव के हस्ताक्षर बने हुये हैं।
