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राहत राशि व आर्थिक सहायता का -कोई भी प्रकरण लंबित न रहें

जिलाधीश ने अधिकारियों को दिए निर्देश

शिवपुरी। जिलाधीश राजीव दुबे ने समय सीमा के पत्रों की (टी.एल.) बैठक में शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता, राहत राशि के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश दिए कि राहत राशि के प्रकरणों का परीक्षण कर त्वरित भुगतान की कार्यवाही करें। राहत राशि एवं आर्थिक सहायता का कोई भी प्रकरण अपने पास लंबित न रखे। इस संबंध में संबंधित अधिकारी प्रमाण पत्र दे, कि उनके पास राहत राशि एवं आर्थिक सहायता का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आज आयोजित टी.एल. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के.मौर्य, अपर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री दुबे ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने भ्रमण के दौरान स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर इस बात की जानकारी बच्चों एवं हितग्राहियों से लें कि उन्हें स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों से नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो रहा है या नहीं। इसके साथ-साथ दूध वितरण की भी जानकारी लें।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने स्तर पर पेयजल की समीक्षा करें
कलेक्टर श्री दुबे ने पेयजल समस्या के निदान हेतु जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों की बैठक आयोजित कर आने वाले समय को देखते हुए पेयजल की समीक्षा करें और ऐसे गांव और स्थान जहां किसी भी प्रकार का जल स्त्रोत नहीं है और पानी परिवहन की आवश्यकता है, उन गांवो की कार्य योजना तैयार कर शीघ्र भेजें।

Updated : 16 Feb 2016 12:00 AM GMT
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