पदोन्नति में आरक्षण : सपाक्स उतारेगी सरकार के खिलाफ बड़ा वकील

भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सपाक्स अब आर-पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। इस मामले में 8 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार ने सपाक्स वर्ग के विरोध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने सार्वजनिक घोषणा करके कहा था कि अजाक्स के लिए देश के सबसे मंहगे वकील खड़े किये है जिसका पूरा खर्च सरकार उठायेगी। सपाक्स का आरोप है कि सरकार एक वर्ग विशेष के पक्ष में खड़ी है जबकि प्रकरण में उच्च न्यायालय का फ़ैसला सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फ़ैसलों के आधार पर ही है और यह भी विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्व फ़ैसलों से हटकर कोई निर्णय नहीं करेगा।

असंवैधानिक पदोन्नति नियमों से सपाक्स वर्ग के सेवक विगत 14-वर्षों से न्याय से वंचित हैं। इन असंवैधानिक नियमों के बचाव हेतु सपाक्स वर्ग के सेवकों के पास समाज के बीच जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नही बचा है और समाज की मदद से सपाक्स भी न्याय के लिये देश के बड़े से बड़े वकील मैदान में उतारेगा। उल्लेखनीय है कि शासन के इस क़दम से न सिर्फ़ प्रदेश में पदोन्नतियाँ रुकी हैं बल्कि हज़ारों सपाक्स वर्ग के सेवक बिना पदोन्नति के सेवनिवृत हो रहे हैं। शासन के कई पद पदोन्नति न होने से ख़ाली पड़े हैं जबकि कई पदों पर अस्थाई प्रभार से कार्य चल रहा है जिससे प्रशासनिक सेवाएँ भी प्रभावित हैं।