रियल एस्टेट कारोबारियों ने की बैठक बोले, जीएसटी में हो परिवर्तन
हाउसिंग सेक्टर के लिए सिंगल विन्डों क्लीयरेन्स को बताया आवश्यक
आगरा। पांच सौ व हजार के नोट बंद होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में काफी हलचल है। देश के कालेधन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी सेक्टर में होता है। पुराने नोट बंद होने की वजह से निवेशक रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर सकेंगे। जिससे प्रॉपट्री के रेट कम होने
के आसार है। इससे रियल एस्टेट करोबार धराशाई होने के कागार पर है।
बुधवार को नगर के बिल्लर्स की संस्था आगरा सिटी रेडिको ने संजय प्लेस स्थित शंकर प्लाजा में आवश्यक बैठक की और कहा कि वर्तमान प्रचलित करेंसी नोटों को समाप्त कर नये नोटों को लाने का निर्णय अस्थाई रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को प्रभावित करेगा लेकिन, यदि स्टाम्प अधिनियम के सर्किल दरों को वास्तविक बनाया जाता हैै और प्राधिकरण द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाऐं वृहत स्तर पर सृजित की जाती हैं तो अधिक से अधिक मकान व फ्लैट सामान्य व्यक्ति की पहुंच में उचित दरों पर हो सकेंगे और निर्माण गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इंस्पेटरराज को लेकर खासी चिंता
जीएसटी कानून के प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा करते हुए सीए दीपेन्द्र मोहन द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित अधिनियम की धारा 64 के अनुसार अधिकारी बिना किसी कारण बताए उद्यमी के व्यापारिक स्थल पर पहुंच सकते हैं ऐसा प्राविधान इंस्पेक्टर राज को पुन: जन्म देगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। यह प्राविधान समाप्त होना चाहिए। बैठक में संस्था उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता, सचिव दीपेन्द्र शंकर, मनीष बंसल, सुमित गुप्ता विभव, इन्दर चन्द जैन, अनिल अग्रवाल, पीके जैन, किशोर जैन, रविशंकर, उमेश अग्रवाल, रमेश, छोटेलाल बंसल, आयूष अग्रवाल, हेमन्त जैन, हिमान्शु अग्रवाल, राहुल जैन व शलभ गुप्ता विभव आदि उपस्थित रहे।
अनावश्यक शुल्क हो समाप्त
रेडको अध्यक्ष केसी जैन द्वारा सरकार से मांग की गयी कि मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्तियाँ समयबद्ध रूप से विभागों को देनी चाहिए। यह भी कहा कि चूंकि निजी निर्माण क्षेत्र का आवास निर्माण के क्षेत्र में अपना स्थान है जिसे और प्रभावी करने के लिए ईज टू डू बिजनिज के अंतर्गत नियमों का सरलीकरण एवं स्पष्टता आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लिये जाने वाले अनावश्यक शुल्कों को भी समाप्त किये जाने की मांग की गयी।
