यमुना की सफाई को लेकर केन्द्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। यमुना की सफाई की योजना को सही तरीके से लागू न करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए दोनों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारी इस मुद्दे पर आरोप—प्रत्यारोप छोड़कर एक साथ मिलकर इस आदेश को लागू करने की कोशिश करें। एनजीटी चेयरपर्सन ने नोटिस में कहा कि हमें बेहद निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि यमुना सफाई की योजना में हो रही देरी का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है।
एनजीटी चेयरपर्सन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 2017 तक पूरा कराने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इस मामले में सरकारों की तरफ से बेहद ठंडा रिस्पॉन्स रहा है। यमुना सफाई को लेकर इससे जुड़े विभागों में आपसी तालमेल की बेहद कमी रही है।
जानकारी हो कि इसी साल 13 जनवरी को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 'मैली से निर्मल यमुना : रिवाइटलाइजेशन प्लान-2017' पर अपना फैसला सुनाया था। इस प्लान में यमुना की सफाई करना एवं उसे मौलिक रूप में वापस लौटाने का काम शामिल था।