प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश के हर गांव में सिंचाई सुविधा सुलभ करने के लिये तैयार की गई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि उत्पादों के लिये कॉमन नेशनल मार्केट को भी मंजूरी दे दी है। सिंचाई योजना के तहत अलग-अलग तरीके से सिंचाई का दायरा बढ़ाने और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाने को तवज्जो दी जायेगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्याज स्टॉक लिमिट एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार कॉमन नेशनल मार्केट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने से अब किसानों को कृषि उत्पादों के लिये देशभर में एक समान बाजार उपलब्ध हो सकेगा जहां वे अपना माल बेच सकेंगे। सरकार के इस कदम से कॉमन नेशनल मार्केट में अब 500 मंडिया एक साथ जुड़ सकेंगी।
मंत्रिमंडल ने कीमतों पर काबू पाने के लिये प्याज की स्टॉक लिमिट एक साल और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्याज की स्टॉक लिमिट अब 3 जुलाई 2016 तक लागू रहेगी जो कल 2 जुलाई को खत्म हो रही थी। सरकार ने पिछले साल जुलाई में प्याज को आवश्यक वस्तु कानून, 1955 के तहत ला दिया था। इसके कानून के तहत राज्यों को सब्जियों की स्टॉक होल्डिंग की सीमा तय करने का अधिकार मिलता है।