राष्ट्रीय हरित अधिकरण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी केंद्र: गडकरी

नई दिल्ली | सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के खिलाफ उच्चत्तम न्यायालय में हलफनामा दायर करेगा । उन्होंने कहा कि बायो सीएनजी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार सीएनजी के लिए पुराने डीजल वाहनों को परिवर्तित करने की संभावना की मांग है। केंद्र कोर्ट से अतिरिक्त छह महीने के समय का यत्न करेंगे।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हमने एनजीटी के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम खुद भी प्रदूषण नियंत्रित करने के पक्ष में है । हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं। हम पहले से ही प्रदूषण मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना होगा।
उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में गरीबी और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखना होगा और इस प्रकार की स्थिति में हमें सभी बिंदुओं पर विचार करना होगा। यदि आप केवल एक पहलू के बारे में सोचते हैं तो यह न्यायोचित नहीं होगा।
गडकरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अपील कर हम उनसे छह माह की समय सीमा लेना चाहेंगे, जिससे हमें उन मोटर वाहनों को सीएनजी में बदलने का समय मिल जायेगा।