दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को तलब किया है। अदालत ने पूछा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है? चुने हुए विधायक घर पर क्यों बैठे रहें। अदालत ने यह भी पूछा है कि इस मामले में जनता क्यों भुगते।
केंद्र से यह भी पूछा गया है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक क्या पहल हुई? वहीं, केंद्र ने इस मामले में कहा है कि हमारी कोशिश है कि जनादेश बेकार न जाए।
आप का कहना है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। इस पर कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि आखिर कब तक केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को निलंबित रख सकती है।
दरअसल, 'आप' ने इस याचिका में दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग करते हुए अदालत से कहा है कि वह दिल्ली के उप राज्यापाल को यह आदेश दे कि वो विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करे।
उल्लेखनीय है कि आप ने बीते रविवार को हुई जंतर-मंतर पर रैली में आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्लीन में सरकार बनाने से भाग रही है।