आधार परियोजना समाप्त नहीं की जाएगी: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि उसका आधार परियोजना को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है जिसके तहत विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) संख्या प्रदान की जाती है।
योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संप्रग की महत्वाकांक्षी आधार परियोजना को समाप्त करने की संभावना के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस स्तर पर सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
नयी सरकार ने कल लोकसभा में पेश किये गये 2014-15 के आम बजट में आधार परियोजना के लिए 2,039 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है।
सिंह ने सदन में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि यूआईडीएआई ने 9 मार्च, 2014 को 60 करोड़ भारतीयों का पंजीकरण करने का शुरुआती लक्ष्य पूरा कर लिया है।
2009 में नंदल नीलेकणि की अध्यक्षता में यूआईडीएआई का गठन किया गया था। हाल ही में खबरों में आया था कि सरकार चाहती है कि यूआईडीएआई में 10 करोड़ और नागरिकों का पंजीकरण हो। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार पंजीकरण के पक्षधर हैं और इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना फिर से शुरू करना चाहते हैं। संप्रग सरकार ने अपने ही मंत्रियों के विरोध के चलते डीबीटी को स्थगित कर दिया था।नै