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राजस्व विभाग की गलती, भुगत रहे किसान

पोहरी बैराड़ में किसानों की जमीन हो गई सरकारी, सुधार के लिए काट रहे तहसील के चक्कर

संतोष शर्मा / पोहरी। पोहरी अनुविभाग के सैकड़ों किसान तहसील और पटवारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, विभाग की गलती से कई किसानों की निजी जमीन कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के दौरान शासकीय तौर पर दर्ज हो गई। अब जब किसान को जमीन बेचने, केसीसी बनवाने या अन्य किसी कार्य के लिये खसरा की आवश्यकता पड़ती है तो नकल में शासकीय खसरा दर्ज होने के कारण किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार पोहरी अनुविभाग क्षेत्र की बैराड़ एवं पोहरी तहसील कई गांव जैसे रायपुर, पटेवरी, सकतपुर, दुल्हारा, जाखनौद आदि में वर्ष 2010-12 के दौरान जमीन के खातों की समस्त जानकारी ऑनलाइन करने के लिये कम्प्यूटर फीडिंग का कार्य किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी के चलते किसानों की निजी जमीनें शासकीय भूमि के तौर पर दर्ज हो गई, किसानों द्वारा जब अपने खातों की नकल निकलवाई तब वर्ष 2012 में यह फर्जीवाडा सामने आया। इसके बाद पोहरी विधायक प्रहलाद भारती ने जिलाधीश व ग्वालियर कमिश्नर को शिकायत की परंतु अभी तक किसानों की जमीनों का संशोधन नहीं किया जा सका है जिसके कारण किसान आज अपनी ही जमीन से होने वाले कई लाभों से वंचित हैं।
आयुक्त के पत्र के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
विधायक के दखल के बाद आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त के पत्र क्र. 219/कम्प्यूटर-9/2014 में कलेक्टर शिवपुरी को शीघ्र ही ऐसे प्रकरणों का निराकरण करने आदेश दिया था
इसके बावजूद भी आज सैकड़ों प्रकरण शेष हैं।
गलती के लिए जिम्मेदार कौन?
किसानों की जमीनों की डाटा फीडिंग में इतने बड़े स्तर पर गलती होना कोई मामूली बात नहीं है परंतु सैकड़ों किसानों की परेशानी का सबब बनी डाटा फीडिंग के लिये आखिर जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही की जांच अभी तक क्यों नहीं करायी गई और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

इनका कहना है
इस मामले को लेकर मैंने कई बार आला अधिकारियों को अवगत कराया परंतु सुधार कार्य धीमी रफ्तार से किया जा रहा है। आगामी विधासभा सत्र में भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार के सामने लाना है, किसानों की समस्या को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है।
प्रहलाद भारती, विधायक पोहरी
कई किसानों की जमीनें तकनीकी खराबी के चलते शासकीय प्रदर्शित हो रही है, इस तरह के प्रकरण हमारे सामने आते जा रहे हैं हम उनमें सुधार करा रहे हैं, कैम्प लगाना तो अभी संभव नहीं हैं, क्योंकि निर्वाचन का कार्य के चलते पूरा अमला व्यस्त है।
ओपी राजपूत, तहसीलदार पोहरी


Updated : 14 Oct 2014 12:00 AM GMT
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