आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगले माह होगी बैठक

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अगले माह मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। इस मुद्दों में विवादास्पद एनसीटीसी भी शामिल है जो गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के विरोध के कारण अभी तक अटका हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह बैठक गृह मंत्रालय ने बुलाई है और इसक बैठक की संभावित तिथि चार अप्रैल तय की गई है। इस बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दें, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों, जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों की गतिविधियां और पूर्वात्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या पर चर्चा की जायेगी।
इस सम्मेलन में विशेष रूप से राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के गठन पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, जिसका ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), नरेंद्र मोदी (गुजरात), जे जयललिता (तमिलनाडु) और नवीन पटनायक (ओडिशा) विरोध कर रहे हैं। केंद्र ने पहले ही सुझाव दिया है कि एनसीटीसी को खुफिया ब्यूरो (आईबी) के दायरे से बाहर रखा जाएगा और यह किसी राज्य में कोई तलाशी अभियान या गिरफ्तारी राज्य पुलिस प्रमुख को बताने के बाद करेगी।
जो लोग एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि एनसीटीसी को एकतरफा कार्रवाई करने की अनुमति देने से राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण होगा और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचायेगा। इससे पहले मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक पांच मार्च 2012 को आयोजित की गई थी जिसमें एनसीटीसी पर आम सहमति नहीं बन पाई। आगामी बैठक में नक्सली समस्या और उससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जायेगी।