पुलिस बर्बरता पर केंद्र व सभी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली | पुलिस बर्बरता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्य सरकारों व सभी राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस बर्बरता की तुलना जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से की है। न्यायलय ने राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा सुझाए गए पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाए हैं।
न्यायलय ने पंजाब और बिहार के डीजीपी को अलग से नोटिस जारी कर पूछा है कि तरनतारन में महिला पर हुई पुलिस बर्बरता और बिहार में टीचरों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की। इस संबंध में सात दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायलय ने हाल ही में पंजाब और बिहार में पुलिसिया कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा था।
पंजाब के तरनतारन में पुलिसवालों ने पिछले दिनों एक महिला की तब पिटाई कर दी थी, जब वो छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस वालों के पास पहुंची थी। वहीं, पटना में शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी पुलिसवालों से झड़प हुई थी जिसमें पुलिस ने महिलाओं की भी पिटाई की थी।