इलाहाबाद हादसे की न्यायिक जांच के आदेश

लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने पहले दुर्घटना की जांच राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सौंपी थी।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने विपक्षी दलों के हमले से घबराकर यह निर्णय लिया है। राज्य सरकर की तरफ से रविवार देर रात इस फैसले की जानकारी दी गई। आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ओंकारेशवर भट्ट को हादसे की जांच सौंपी है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।
गौरतलब है कि मौनी अमवस्या के दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ मेले के श्रद्घालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद मची भगदड़ में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 39 अन्य घायल हो गए थे।
घटना के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच राजस्व परिषद के अध्यक्ष जगन मैथ्यूज को सौंपी थी। बताया जाता है कि मैथ्यूज जांच नहीं करना चाहते थे। शायद इसलिए हादसे के इतने दिन बाद भी वह इलाहाबाद नहीं पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने भी विगत 14 फरवरी को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन न्यायिक जांच की मांग को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया था, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।