नक्सलियों के पास घातक हमले की क्षमता: शिंदे

नक्सलियों के पास घातक हमले की क्षमता: शिंदे
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नई दिल्ली | नक्सलियों के पास अपनी पकड़ वाले क्षेत्रों में घातक हमले करने की क्षमता है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह दावा करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के पास छापामारों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। शिंदे ने कहा कि उपद्रवियों के साथ मुकाबला करने में केंद्रीय अर्धसैनिक बालों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नक्सल विरोधी अभियानों में 90 बटालियन तैनात किए गए हैं।
गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें नक्सलवाद की समस्या पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है।
गृह मंत्री ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) अपने मजबूत इलाकों में निर्दोष और असहाय लोगों को निशाना बनाकर हमला करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि माओवादियों की क्षमता को कम करने के लिए सुरक्षा एंजेसियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सली विरोधी कार्रवाई के लिए 90 बटालियन तैनात की गई हैं। सरकार ने सुरक्षा, विकास, लोगों के अधिकारों तथा गर्वनेंस में सुधार के जरियें विभिन्न मौके पर हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबधी खर्च, विशेष अवसंरचना योजना, किला बंद थाना योजना, नागरिक कार्यक्रम, आतंकविरोधी विद्यालयों की स्थापना, सुरक्षा बटालियन जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य पुलिस बलों की क्षमता में सुधार के अनेक कदम उठाए हैं।
एक अधिकृत विज्ञप्ति के मुताबिक शिंदे ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के पास अभी भी अपने दबदबे वाले क्षेत्रों में हमला करने की ताकत है। शिंदे ने कहा कि सरकार ने वाम पंथी आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के साथ साझेदारी में बहुआयामी रणनीति अपनाई है। यह रणनीति सुरक्षा, विकास, अधिकार एवं पात्रता और शासन में सुधार से संबंधित है।
शिंदे ने सदस्यों को बताया कि देश के 82 जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना तथा सेवाओं को बनाने के लिए 2010 से समेकित कार्य योजना लागू कर रहा है। इनमें से अधिकतर जिले नक्सलवाद प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के स्तर पर सभी राज्य सरकारों को लाया जाए ताकि नक्सली समस्या से एकरूप और समन्वित तरीके से मुकाबला किया जा सके।

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