अग्रलेख

असम हिंसा-दहशत की नई इबारत

प्रमोद भार्गव

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि असम हिंसा का लगातार विस्तार हो रहा है। मोबाइल व इंटरनेट तकनीक के जरीए दहशत फैलाने की नई तरकीब ईजाद कर ली गई है। भय के इन संदेशों से पूर्वोत्तर राज्यों के पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, और मुंबई में रहने वाले छात्र व आईटी कंपनियों में नौकरीपेशा पलायन को मजबूर हो गए। विशेष व सामान्य रेलगाडिय़ों के जरिए दो दिन के भीतर ही करीब दस हजार लोग अपने मूल निवास स्थालों की ओर रवाना हो गए। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम आश्वासनों के बावजूद पलायन थम नहीं रहा है। जाहिर है राष्ट्र और राज्य दोनों ही विश्वास पैदा करने में नाकाम साबित हो रहे है। हमारे यहां ऐसा तो अकसर होता रहा है कि एक राज्य की हिंसा दूसरे राज्यों में प्रतिहिंसा का कारण बनती रही है। लेकिन शायद यह पहला अवसर है जब असम हिंसा के प्रतिफलस्वरूप पूर्वोत्तर के जो लोग अन्य राज्यों में रह रहे हैं वे अपने रोजी रोटी और पढ़ाई लिखाई जोखिम में डालकर पलायन को उठ खड़े हुए हों। ये हालात देश की मूल अवधारणा अनेकता में एकता के लिए खतरनाक हैं। संसद में कही लालकृष्ण आडवाणी की इस बात में दम था कि असम हिंसा की समस्या को हिंदु और मुस्लिम समस्या के तौर पर न देखते हुए इसे देशी और विदेशी नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन वोट बैंक और मुस्लिम तृष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस इसे हमेशा नजरअंदाज करती रही। केन्द्र में जब अटल बिहारी वाजनेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार सत्ता में थी और खुद आडवाणी गृंहमंत्री थे, तब उनके भी इस मुददे पर नतीजे ढाक के तीन पात रहे थे। असम हिंसा कि पृष्ठभूमि में काम कर रही हकीकत को जानने के बावजूद स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह असम हिंसा का तो जिक्र करते है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में मुबंई में विरोध के लिए इकट्ठे हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंसा का जो उपद्रव रचा, प्रधानमंत्री उसे नजरअंदाज कर देते है। जबकि समस्या ज्वलंत थी और हिंसा में दो लोग मरे भी थे। यदि प्रधानमंत्री असम हिंसा की मुंबई घटना को भी बर्दास्त न करने की ललकार लगाते तो शायद उपद्रवियों को शह नहीं मिलती और मोबाइल संदेशों के मार्फत खौफ की इबारत नहीं लिखी जाती। मुबंई की धटना के बाद पुणे में पूर्वोत्तर के दो छात्रों के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने हिंसक झड़पें की। लेकिन शासन प्रशासन ने इसे भी हलके से लिया और पुलिस अभी तक हमलावारों को हिरासत में लेने में नाकाम रही है। प्रशासनिक ढिलाई और लापरवाही के इन हालातों ने पूर्वोत्तर के छात्रों मे अविश्वास को बढ़ाया और वे सामूहिक रूप से पलायन को तैयार हो गए। यही नहीं इसी दौरान असम में भी लगातार न केवल हिंसक वारदातें सामने आ रही हैं, बल्कि इसका अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में फैलाव भी हो रहा है। हिंसा की आग अब तक असम के चार जिलों कोकराझाड़, चिरांग धुबरी और बक्षा में थी, लेकिन अब इसकी चपेट में कामरूप जिला भी आ गया है। सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने के बावजूद हिंसा का यह विस्तार इस बात का संकेत है कि लोगों में बदले की आग ने जहन में कई गहरी पैठ बना ली है। इसलिए यदि इससे अभी भी देशी बनाम विदेशी नजरिए से नहीं निपटा गया तो असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कश्मीर जैसे हालात बन सकते हैं असम समस्या नई नहीं होने के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि राजीव गाधी ने इस समस्या की मूल जड़ को समझा था कि यह स्थनीय स्तर पर जातीय, नस्लीय अथवा साप्रदांयिक संघर्ष नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से उपजा संकट है और संकट इसलिए भयावह होता जा रहा है क्योंकि घुसपैठियों के पास रोजी - रोटी व आवास के संसाधान जुटाने का जारिया एक ही था कि वे स्थानीय मूलनिवासियों के पंरपरागत संसाधनों को कब्जा लें। समस्या की इसी वजह को 1985 में तात्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने भी समझ लिया था। लिहाजा इस समस्या के समाधान की दिशा में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक अनुबंध हुआ था, जिसके तहत घुसपैठियों को सीमा पर ही रोकना और असम की सीमा में आ चुके घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश की सीमा में खदेडऩा था। इस अनुबंध पर कठोरता से अमल की शुरुआत हुई तो वामपंथियों और मानवाधिकारवादियों ने हल्ला मचाना शुरु कर दिया। यहां इन्हें समझने की जरुरत थी कि जो घुसपैठिये मूल निवासियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी पक्षधरता किसलिए ? इस विरोध के बाद इस अनुबंध पर अमल को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। और समस्या न केवल यथावत बनी रही, बल्कि भयावह होती चली गई। असम में छह साल से कांगे्रसी सत्ता की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी कभी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि जो घुसपैठिये अधिकृत मतदाता बन गए हैं, उनके थोक में वोट कांग्रेस को ही मिलते हैं। इसलिए असम में जब 2008 में बोडो और मुस्लिमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी तो तरुण गोगोई इसे स्थानीय जातियों और संप्रदायों के बीच झड़पें कहकर टालते रहे। लेकिन असम में अब जो हिंसा का ताण्डव जारी है और 77 लोगों की जानें चली गईं तो तरुण गोगोई की आंखों पर पड़ा तुष्टिकरण का पर्दा हट गया और अब हकीकत से रुबरु होते हुए वे यह मान रहे हैं कि घुसपैठ के चलते ही स्थानीय बोडो और संथाल जनजातियां बांग्लादेशियों के खिलाफ लामबंद हुईं। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने अपनी कमजोरियों का दोष केंद्र सरकार पर यह कहकर मढ़ दिया कि हिंसा की जानकारी केंद्र को दे देने के बावजूद छह दिन बाद सेना घटना स्थलों पर पहुंची। इस समय तक चार लाख लोग बेघरवार हो चुके थे और करीब 55 लोग हिंसा की भेंट चढ़ चुके थे। इस हिंसा के दुष्परिणाम अब बड़ी आंतरिक समस्या के रूप में खड़े हो गए हैं। नतीजतन हिंसा प्रभावित एक राज्य के भारतीय नागरिक दूसरे राज्य में रहने पर अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री व राज्यों सरकारों के मंत्रियों द्वारा पुख्ता भरोसा दिलाए जाने के बावजूद पलायन को उठे, पैर थम नहीं रहे हैं। महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर अविश्वास का पसरा या नजारा इस बात का संकेत है कि नागरिकों का विश्वास केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से उठ गया है। पलायन की इस स्थिति को दलगत राजनीति से उठकर एक नई आतंरिक समस्या के रुप में देखते हुए, इससे निपटने के कठोर उपाय अपनाने की जरुरत है।