प्रधानाध्यापक, बीईओ व बीआरसी निलंबित

भिण्ड। ग्रामवासियों की समस्याओं को जानने के लिए शुक्रवार को जिले के अटेर जनपदीय अंचल के ग्राम सुरपुरा के प्रवास पर पहुंचे जिलाधीश अखिलेश श्रीवास्तव ने ग्रामवासियों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मौके पर ही मावि दुल्हागन के प्रधानाध्यापक अजीत मिश्रा समेत क्षेत्र के बीईओ एवं बी.आर.सी. को निलंबित करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाध्यापक कभी-कभा ही शाला आते हैं और क्षेत्र के बी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी. क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही है।
जिलाधीश श्रीवास्तव ने सुरपुरा में ग्रामवासियों की चौपाल लगाकर उनसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने के लिए उनसे गहराई से पूछ-परख की। ग्रामवासियों ने बताया कि हितपुरा गांव के प्रा. एवं मा.वि. के शौचालय की पटिया काफी दिनों से टूटी पड़ी है। जिलाधीश ने इस शिकायत की जांच करने और शौचालय को दुरुस्त कराने के जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सोनेलाल का पुरा ग्राम में संचालित प्रा.वि. में बच्चों को मध्यान्ह भोजन ना बांटने की शिकायत की। इस पर उन्होंने भोजन बनाने के लिए तैनात स्वसहायता समूह को बदलकर शीघ्र मध्यान्ह भोजन का वितरण कराने के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए। जब ग्रामवासियों ने खयालीपुरा एवं सलुआपुरा में उपभोक्ताओं को राशन एवं मिट्टी तेल का तथा सुरपुरा में मिट्टी तेल ना बांटने की शिकायत की, तो उन्होंने इसकी जांच करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राशन एवं मिट्टी तेल हर माह नियमित रूप से बंटवाने के जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सभी पटवारी हल्कों के छूटे हुए काश्तकारों को ऋण पुस्तिकाएं बंटवाने और जमीनों का नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण करने के तहसीलदार को निर्देश दिए।
जिलाधीश ने ग्रामीणों से पूछा कि गांव के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की जमीनों पर कहीं गांव के दबंगों ने कब्जा तो नहीं कर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की जमीनों पर कोई भी व्यक्ति जबरन कब्जा अथवा उन्हें डराने धमकाने का दुस्साहस न करें, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने जिलाधीश को बताया कि उनके गांव में बिजली की आपूर्ति बंद है, ऊपर से उन्हें बड़ी राशि के विद्युत बिल दिए जा रहे है। उन्होंने बढ़ी राशि के बिलों समेत ग्रामीणों की विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए सुरपुरा में पांच अगस्त 12 को विद्युत शिविर लगाने के संभागीय यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल को निर्देश दिए।
जिलाधीश ने ग्रामीणों से पूछा कि गांव में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र रोजाना नियमित रूप से खुलते हैं या नहीं और उनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता रोजाना आती हैं या नहीं। केन्द्रों में पोषण आहार दिया जाता है या नहीं। उन्होंने ग्रामीणों से यह भी पूछा कि गांव के पेंशनरों को हर माह समय पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है या नहीं। गांव में स्वास्थ्य कर्मी आते हैं या नहीं और ग्रामवासियों को दवाइयां दी जाती हैं अथवा नहीं। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत में प्रत्येक कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामवासियों को बगैर विलंब किए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही उनकी समस्याओं का तत्परता से निराकरण करें। जिलाधीश के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बी.एल. अहिरवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।