आरटीआई में परिवर्तन नहीं, वापस हुआ संशोधन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरटीआई एक्ट में संशोधन को वापस ले लिया गया। सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई के जरिए एक के बाद एक घोटालों के खुलासों के बाद सरकार ने आरटीआई में नए संशोधन लाने की योजना बनाई थी। पर अब सरकार ने अपने इस संसोधन प्रस्ताव से हाथ खींच लिया है। सरकार द्वारा इस विवादास्पद संशोधन को वापस लेने से सूचना के अधिकार कानून में फिलहाल किसी भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ सामाजिक और विकास से जुडे मुद्दों पर मांगी गई जानकारी के लिए ही फाइल में लिखी गई टिप्पणियों का खुलासा किया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता और पेशेवर हितों की रक्षा के मामलों को छोड कर अन्य से जुडी फाइलों की टिप्पणियों का खुलासा किया जा सकता है। गौरतलब है इससे पहेल 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) यदि व्यक्ति की निजता में दखल दे, तो वहां उसे सीमिति कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार इस बयान के बाद से ही सिविल सोसायटी की तरफ से हुए विरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है।