प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में शिथिलता बर्दाश्त नहीं : मुख्य सचिव
झांसी। भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। इसमेंं शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जिले अपने आवंटित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करें। 2 अक्टूबर 2018 से प्रदेश में प्लास्टिक पूर्णतया प्रतिबन्धित हो जायेगी, अत: अभी से अभियान चलाकर प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को दें।
यह निर्देश मुख्य सचिव उ.प्र डॉ. अनूप चंद पाण्डेय ने योजना वी.सी. कक्ष से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्र्रगति की समीक्षा करते हुये आवास निर्माण में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव उ.प्र ने कहा कि प्रदेश का लक्ष्य साढ़े 4 लाख के सापेक्ष मात्र 42 हजार निर्माण ही हो सके। प्रधानमंत्री आवास की यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। वहां जिलाधिकारी सरकारी भूमि को नि:शुल्क प्राधिकरण को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता से किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करना है। मुख्य सचिव डॉ. पाण्डेय ने कहा कि जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के बिल्डर्स से बात कर लें। उन्हें प्रेरित करें कि वह भी प्रधानमंत्री आवास बनायें। उन्होंने कहा कि बैठक पर बिल्डर्स को जानकारी दे कि योजना के तहत यदि आवास बनायेंगे तो अनेक सुविधायें दी जायेंगी।
उन्होंने एक-एक मण्डलायुक्त से योजना की जानकारी ली। मण्डलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि मण्डल में झांसी में लगभग ढाई एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। वर्ष 2018-19 का 2 हजार आवास का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 750 पूर्ण हो गये है। इसके साथ ही आवास विकास परिषद को 500 का लक्ष्य प्राप्त है, जिसके लिये 1़.50 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि बिल्डर्स व प्राईवेट बिल्डर्स के साथ बैठक की गयी है, परन्तु अब पुन: जल्द ही एक बैठक कर लेंगे तथा उन्हें मोटीवेट भी करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, अपर आयुक्त श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
