उप सचिव, अवर सचिव, लेखाधिकारी, शीघ्र लेखक जैसे सभी महत्वपूर्ण पद खाली

अधिकारियों-कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा राज्य सूचना आयोग

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। उप सचिव और अवर सचिव जैसे शीर्ष पदों के अलावा विधि अधिकारी, लेखाधिकारी और अनुविभाग अधिकारी जैसे सभी पद रिक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए निज सचिव तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष, करीब साढ़े पांच साल से अधिक समय तक आयुक्तों के सभी पद रिक्त रहने के बाद, 10 सितंबर 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर विजय यादव सहित तीन सूचना आयुक्तों-उमाशंकर पचौरी, ओंकारनाथ और श्रीमती वंदना गांधी-की नियुक्ति हुई और 18 सितंबर को चारों ने पदभार ग्रहण किया। आयुक्तों की पदस्थापना को लगभग एक साल और डेढ़ महीने हो चुके हैं। हर दिन प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण कार्यालयीन और प्रकरण संबंधी कामकाज अटक रहे हैं।

आउटसोर्स के भरोसे आयोग, फिर भी 33 पद खाली

राज्य सूचना आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों के कुल 96 स्वीकृत पद हैं। वर्तमान में 65 पदों पर पदस्थापन हो चुका है, जबकि 31 पद रिक्त हैं। आयोग में पदस्थ 65 में से 8 प्रतिनियुक्ति और 19 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इसके अलावा 11 नियमित और 27 स्थायी कर्मचारी पदस्थ हैं। चार निज सहायक में से दो प्रतिनियुक्ति पर और दो आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार शीघ्र लेखक में दो नियमित और एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं।

शासन को लिखे कई पत्र, मिले सिर्फ आश्वासन

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति और पदस्थापना के लिए मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजय यादव और सचिव राजेश ऑगरे ने लगातार शासन (सामान्य प्रशासन विभाग) को पत्र लिखे हैं। सचिव श्री ऑगरे की अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी) के साथ बैठक भी हुई है। लेकिन जीएडी अधिकारियों की ओर से केवल आउटसोर्स से पद भरने का आश्वासन मिला है।

आयोग में प्रमुख रिक्त पद

पद का नाम स्वीकृत रिक्त

राज्य सूचना आयुक्त 10 6

उप सचिव 1 1

अवर सचिव 1 1

निज सचिव, सीआईसी 1 1

विधि अधिकारी 1 1

लेखाधिकारी 1 1

अनुविभाग अधिकारी 2 2

निज सहायक 9 5

शीघ्र लेखक 7 4

प्रोग्रामर 1 1

कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 1

सहायक वर्ग-2 9 2

सहायक वर्ग-3 15 7

वाहन चालक 11 2

अन्य 24 2

"राज्य सूचना आयोग में अधिकारी-कर्मचारी स्तर के कई पद रिक्त हैं। निश्चित तौर पर इससे काम करने में परेशानी हो रही है। शासन को अवगत कराकर नियुक्तियों के लिए पत्र लिखे गए हैं।"

विजय यादव, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग