मुख्यमंत्री ने किया 'समाधान योजना 2025-26' का शुभारंभ
90 लाख लोगों को मिलेगा समाधान योजना का लाभ
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाधान योजना से प्रदेश के 90 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोल रही है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए। उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद होगी।
यह बात सोमवार को अरेरा कॉलोनी में रिमोट प्रेस कर ‘समाधान योजना’ के शुभारंभ और एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का नया भवन, कंपनियों के प्रबंधन और कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होगा। नए भवन से ऊर्जा प्रबंधन और जनता के साथ बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।
अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी स्तर पर ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
तीन हजार करोड़ का सरचार्ज माफ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समाधान योजना 2025-26 के तहत प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं के 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक बिजली बिल पर सरचार्ज माफ किया जाएगा। योजना में 3 माह से अधिक विलंबित भुगतान वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नया भवन विभाग में कार्यरत तीनों कंपनियों के संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह नया भवन ऊर्जा प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और लाभ दिलाने का केंद्र बनेगा।
किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली और आबादी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की भी सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया, सचिव ऊर्जा विशेष गढ़पाले, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, समाजसेवी राहुल कोठारी आदि उपस्थित रहे। लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
दो चरणों में लागू होगी समाधान योजना
बिजली कंपनी के एमडी क्षितिज सिंघल ने कहा कि समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य तीन माह से अधिक विलंबित बिलों पर सरचार्ज छूट प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में लागू होगी:
प्रथम चरण: 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, जिसमें 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ होगा।
द्वितीय चरण: 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।