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UP DA Hike 60% Salary Boost

UP कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA 60% होने की तैयारी, जून की सैलरी में दिखेगा असर

UP के 16 लाख कर्मचारियों को राहत, महंगाई भत्ता 60% होने जा रहा है। जून की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक का एरियर GPF में जमा होगा।


up कर्मचारियों को बड़ा तोहफा da 60 होने की तैयारी जून की सैलरी में दिखेगा असर

UP News |

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी में है, जिससे लाखों परिवारों की आय में सीधा असर पड़ेगा। करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जून में मिलने वाली सैलरी में ही बढ़े हुए DA का असर दिख सकता है, जिससे कैश इन हैंड बढ़ेगा। फाइल अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही यह फैसला लागू हो जाएगा।

60 प्रतिशत तक पहुंचेगा महंगाई भत्ता

अभी कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रस्तावित 2% बढ़ोतरी के बाद यह 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी सीधे वेतन में जुड़कर आएगी। ऐसे में हर महीने मिलने वाली सैलरी में साफ बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे खर्चों को संभालने में राहत मिलेगी।

जून की सैलरी में मिलेगा फायदा

सरकार की योजना है कि मई महीने की सैलरी, जो जून में जारी होगी, उसी में बढ़ा हुआ DA जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फैसला लागू होते ही सीधे खाते में ज्यादा रकम पहुंचेगी।

चार महीने का एरियर भी मिलेगा

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का एरियर भी मिलेगा। हालांकि यह रकम नकद नहीं दी जाएगी। इसे कर्मचारियों के GPF खाते में जमा किया जाएगा, जिससे भविष्य के लिए बचत भी बढ़ेगी।

केंद्र के फैसले के बाद राज्य की पहल

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। यह परंपरा रही है कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार भी समान लाभ देती है। इससे कर्मचारियों के बीच संतुलन बना रहता है।

आम कर्मचारियों पर सीधा असर

महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी। बढ़े हुए खर्च, खासकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों की जरूरत और आर्थिक संतुलन के लिहाज से जरूरी कदम मान रही है।

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