एक जून से प्रदेश में तबादलों का ‘मानसून’ शुरू, 15 जून तक चलेगी प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में 2026-27 की स्थानांतरण सूची के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया एक जून से 15 जून तक चलेगी। इस अवधि को प्रशासनिक स्तर पर तबादलों का प्रमुख चरण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानांतरण होने की संभावना है।

नई व्यवस्था के तहत अधिकांश विभागों में तबादलों के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, इसके बावजूद कई अधिकारी और कर्मचारी स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए अपने आवेदन सिफारिशों के साथ विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे तबादले

राज्य सरकार की नई स्थानांतरण नीति के अनुसार इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। एक जून से 15 जून तक तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा और इसी अवधि में राज्य एवं जिला स्तर पर स्थानांतरण किए जाएंगे। तबादले तीन प्रमुख आधारों पर किए जाएंगे-प्रशासनिक आवश्यकता, स्वैच्छिक आवेदन और निर्धारित मानदंडों की पूर्ति। सरकार का दावा है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।

किन मामलों को मिलेगी प्राथमिकता

स्थानांतरण प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि प्रशासनिक संतुलन और कर्मचारियों की जरूरतों दोनों का ध्यान रखा जा सके।प्रशासनिक आधार पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं माना गया है या जिनकी आवश्यकता अन्य स्थान पर अधिक है। इसके अलावा तीन वर्ष की पदस्थापना अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी स्थानांतरण के दायरे में शामिल किया जाएगा। महिला कर्मचारियों तथा पति-पत्नी के एक ही स्थान या जिले में पदस्थापना के मामलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पारिवारिक संतुलन सुनिश्चित हो सके। वहीं जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय बचा है, उनके सामान्यतः तबादले नहीं किए जाएंगे।

सिफारिशों के साथ आवेदन तेज

ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद कई कर्मचारी स्वेच्छा से तबादले के लिए आवेदन कर रहे हैं और इनमें सिफारिशों का सहारा भी लिया जा रहा है। विभागीय स्तर पर इन आवेदनों की जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।