जनगणना में लगे 58 हजार शिक्षकों को तबादलों से राहत, फरवरी 2027 तक नहीं होगा ट्रांसफर

मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे करीब 58 हजार शिक्षकों के तबादले फरवरी 2027 तक नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य शिक्षकों के तबादले निर्धारित नीति के अनुसार किए जा सकेंगे। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को फिलहाल होल्ड पर रखा जाएगा।लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्कूल शिक्षा विभाग से तबादलों से पहले प्रत्येक शिक्षक की पदस्थापना का विवरण मांगा है। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्कूलवार और विषयवार जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मांगी गई शिक्षकों की जानकारी

लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार, होल्ड पर रखे गए 58 हजार शिक्षकों के लिए फरवरी 2027 के बाद अलग से तबादला नीति लागू की जा सकती है। हालांकि इन शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों का डेटा एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 जून तक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी जानकारियां अपडेट करें।डीपीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आयुक्त ने 30 मई को बैठक बुलाई है, जिसमें जिलेवार समीक्षा की जाएगी।पोर्टल में मृत अथवा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के नाम भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।डीपीआई संचालक के.के. द्विवेदी ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले निर्धारित ट्रांसफर नीति के तहत ही होंगे। केवल जनगणना कार्य में लगे 58 हजार शिक्षकों को तबादलों से छूट दी गई है।

अन्य विभागों में भी तबादलों की तैयारी

प्रदेश में 1 जून से सरकारी विभागों में तबादलों का दौर शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण एकत्र किया जा रहा है।पुलिस मुख्यालय में भी कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर स्तर तक के तबादले 5 जून तक किए जाएंगे।इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा कर्मचारियों से 2 जून तक आवेदन मांगे हैं। वहीं वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) सहित अन्य विभागों ने भी 1 से 15 जून के बीच तबादला चाहने वाले कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।