नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा: SC

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी देते हुए कहा कि पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ सामान व्यवहार होना चाहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह लिंग के आधार पर महिला अधिकारियों की सेवा में कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, और सरकार से तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों की सेवा करने के लिए स्थायी कमीशन देने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि नौसेना में सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर वेतन वृद्धि के साथ स्थायी कमीशन देने पर विचार करे। कोर्ट ने केन्द्र की 1991, 1998 की नीति ने, महिला अधिकारियों को बल में भर्ती करने पर लगी वैधानिक रोक हटाई। साथ ही 2008 से पहले शामिल महिला अधिकारियों को नौसेना में स्थायी कमीशन देने से रोकने के संबंध में नीति के संभावित प्रभाव को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं कि महिला अधिकारियों ने बल को गौरवान्वित किया।

एक स्थायी आयोग एक अधिकारी को नौसेना में सेवा करने का अधिकार देता है जब तक कि वह एसएससी के विपरीत सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है, जो वर्तमान में 10 साल के लिए है और इसे चार और वर्षों, या कुल 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सितंबर 2015 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए विचार करने से रोकने का कोई ठोस कारण नहीं था।

केंद्र ने सितंबर 2008 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया था, लेकिन यह केवल महिला एसएससी अधिकारियों के लिए ही लागू था। सेवारत महिला अधिकारियों को इस अधिकार से बाहर रखा गया था। HC ने माना था कि स्थायी कमीशन से महिला अधिकारियों की सेवा का बहिष्करण तर्कहीन और मनमाना था।