अंतरिम बजट से मध्यम वर्ग को होगा लाभ
व्यापारियों ने बताया लोक-लुभावन बजट
ग्वालियर, न.सं.मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में शुक्रवार को आखरी बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में सबसे खास बात यह रही कि आयकर स्लेब को 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों को साधने का काम किया है। आयकर के स्लेब बढ़ाने और टीडीएस की राशि दस हजार से बढक़र 40 हजार होने पर देश के 80 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी वर्ग लाभान्वित होगा। टीडीएस का लाभ आमजनों को भी मिलेगा। इसी के साथ ग्रेच्युटी राशि बढऩा भी कर्मचारी हित में है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यह चुनावी बजट है।
सात लाख तक नहीं देना होगा कोई भी कर:- मोदी सरकार ने आयकर स्लेब को बढ़ा दिया है। अभी तक कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए से ऊपर पांच प्रतिशत कर देना होता था, लेकिन अब कर्मचारी सात लाख रुपए की आय तक लाभ ले सकते हैं। पहले तो सरकारी कर्मचारी को पांच लाख तक कोई कर देना ही नहीं है। इसके बाद वह डेढ़ लाख रुपए सालाना अपने जीपीएफ में कटवा सकता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50 हजार रुपए की राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर सात लाख रुपए तक कमाने वाला कर देने के झंझट से बच सकेगा।
इस वर्ग को मिलेगी राहत :- सरकार के इस बजट में कर चुकाने वाले मध्यमवर्गीय लोग, छोटे कारोबारी, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी। इस बजट में किसानों को भी राहत दी गई है।
40 हजार तक नहीं देना होगा कोई टीडीएस:- अभी तक हर किसी को दस हजार से ऊपर के ब्याज पर टीडीएस कटवाना होता था, लेकिन यह अब 40 हजार रुपए के ऊपर कटवाना होगा। मान लीजिए कि आपने बैंक में कोई एफडी की। इस एफडी पर अब तक दस हजार से ऊपर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटवाना होता था, लेकिन अब इस बजट में 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना होगा। कुल मिलाकर मध्यमवर्गीय व्यक्ति अपने पैसों की बचत कर सकता है।
आयकर में छूट का स्वागत
केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का मध्य क्षेत्रीय उद्योग एवं व्यापार मण्डल ने स्वागत किया है। मण्डल अध्यक्ष अशोक बांदिल ने कहा है कि बजट में इनकम टैक्स में पांच लाख की छूट एवं एक लाख पचास हजार तक की बचत को आयकर में छूट दिया जाना व्यापार जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बजट से किसानों को भी अनेक छूटों का लाभ मिलने वाला है। महिलाओं के लिए मेटरनिटी लीव की सीमा बढ़ाकर 26 हफ्ते करना एवं 40 हजार तक बैंक ब्याज पर भी कोई टैक्स न लगाना भी महिलाओं के लिए बड़े लाभ की बात है। कुल मिलाकर यह बजट आम जनता के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला है। बजट का स्वागत करने वालो में सचिव रामबाबू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आलोपी बंसल, गोपाल गांगिल, दिनेश रुस्तगी, सुरेश नीखरा, रमेश सेठ, आर.के. खेतान, मुरारीलाल माहेश्वरी, विष्णु जैन एवं प्रभुदयाल गुप्ता आदि शामिल हैं।
